बैठक में आयोजन के प्रशासनिक नोडल अधिकारी एवं एडीसी सोनू भट्ट ने विभागवार तैयारियों की प्रगति की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि समारोह के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।बैठक के दौरान आगंतुकों की आवाजाही, वीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, अग्निशमन सेवाएं, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, संकेतक बोर्ड और न्यायालय परिसर के भीतर की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रत्येक विभाग को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपते हुए निर्देश दिए गए कि सभी व्यवस्थाएं आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सुरा ने कहा कि टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं, बल्कि गुरुग्राम की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समारोह की गरिमा के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं उच्च गुणवत्ता की हों और न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, विशिष्ट अतिथियों तथा आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
वहीं, एडीसी एवं आयोजन के प्रशासनिक नोडल अधिकारी सोनू भट्ट ने संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाओं का अंतिम परीक्षण समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान विभिन्न विभागों के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखना आवश्यक होगा, ताकि किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आयोजन स्थल और उसके आसपास स्वच्छता, सौंदर्यीकरण तथा सुचारु यातायात संचालन को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।
गौरतलब है कि 12 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) गुरुग्राम के आधुनिक टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और अन्य संबंधित विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं।
